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बिहार में भ्रष्टाचार पर दो तस्वीरें: एक अफसर पर सख्ती, दूसरे आरोपी अधिकारी को फिर फील्ड पोस्टिंग
- Reporter 12
- 02 Apr, 2026
किशनगंज के डीएसपी गौतम कुमार पर EOU की बड़ी कार्रवाई के बीच 2025 के DA केस आरोपी रहे जेल अधिकारी विधु कुमार को 2026 में फिर फील्ड पोस्टिंग मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार पर सरकार के रुख को लेकर बहस तेज हो गई है।
पटना: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक तरफ सख्ती की तस्वीर दिख रही है, तो दूसरी तरफ कुछ फैसले सरकार और सिस्टम की मंशा पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं।
ताजा मामला किशनगंज के डीएसपी गौतम कुमार से जुड़ा है, जिनके ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की छापेमारी के बाद कथित तौर पर भारी संपत्ति सामने आने की चर्चा है। वहीं दूसरी ओर, 2025 में आय से अधिक संपत्ति (DA) केस में जांच के घेरे में आए बेउर जेल के तत्कालीन अधीक्षक विधु कुमार को बाद में फिर फील्ड पोस्टिंग मिल जाने से प्रशासनिक फैसलों पर बहस तेज हो गई है।
इन दोनों मामलों को अब लोग बिहार में “भ्रष्टाचार पर नीति और नीयत” के पैमाने पर देख रहे हैं।
गौतम कुमार केस ने मचाई हलचल
किशनगंज में तैनात रहे डीएसपी गौतम कुमार के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है।
EOU की छापेमारी के बाद उनके नाम, परिवार और करीबी लोगों से जुड़ी संपत्तियों की चर्चा तेज हो गई। शुरुआती स्तर पर करीब 80 करोड़ रुपये की संपत्ति का अनुमान सामने आने की बात कही जा रही है।
हालांकि, अंतिम और आधिकारिक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन यह मामला फिलहाल बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ 2026 की सबसे चर्चित कार्रवाइयों में गिना जा रहा है।
एक साल पहले विधु कुमार पर भी हुई थी बड़ी कार्रवाई
ठीक इसी तरह 2025 में बेउर आदर्श केंद्रीय कारा के तत्कालीन अधीक्षक विधु कुमार के खिलाफ भी आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की थी।
उनके खिलाफ 3 जनवरी 2025 को DA Case No. 1/25 दर्ज किया गया था। इसके बाद पटना, बिहटा, मोतिहारी और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।
उस समय जांच एजेंसी ने दावा किया था कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, संदिग्ध निवेश, महंगी संपत्तियों और कई वित्तीय लेन-देन से जुड़े अहम सुराग मिले थे।
फिर सबसे बड़ा सवाल—फील्ड पोस्टिंग कैसे?
यही वह बिंदु है, जिस पर अब सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं।
EOU की कार्रवाई और निलंबन के बाद भी विधु कुमार को बाद में निलंबन मुक्त कर दोबारा फील्ड पोस्टिंग दिए जाने को लेकर सिस्टम की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, 10 फरवरी 2026 की अधिसूचना के तहत उन्हें बेगूसराय जेल अधीक्षक के रूप में पदस्थापित किया गया।
यानी जिस अधिकारी पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच चल रही थी, वह फिर एक जिम्मेदार पद पर तैनात कर दिया गया।
यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है—
अगर भ्रष्टाचार पर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस है, तो फिर ऐसे मामलों में दो तरह का व्यवहार क्यों दिखता है?
विधु कुमार केस में क्या-क्या आरोप थे?
जांच के दौरान विधु कुमार पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की।
उन पर यह भी आरोप था कि जेल प्रशासन के भीतर प्रभाव का इस्तेमाल कर अवैध आर्थिक लाभ लिया गया।
जांच एजेंसी के दस्तावेजों के आधार पर उस समय यह भी कहा गया था कि संपत्तियों और निवेश के कई बिंदु परिजनों, करीबी लोगों और कथित सहयोगियों से जुड़े हो सकते हैं।
जेवर, जमीन, खातों और कंपनियों तक पहुंची थी जांच
छापेमारी के दौरान कथित रूप से महंगे जेवरात, जमीन खरीद से जुड़े कागजात, बैंक दस्तावेज और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड मिलने की बात सामने आई थी।
इसके अलावा, यह आरोप भी उभरे थे कि कथित रूप से कुछ लेन-देन को वैध दिखाने के लिए अलग-अलग नामों और संस्थाओं का सहारा लिया गया।
यही वजह थी कि मामला सिर्फ आय से अधिक संपत्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वित्तीय संरचना और पैसों के प्रवाह तक जांच पहुंची थी।
दो मामलों ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया
अब जब गौतम कुमार पर कार्रवाई के बाद सरकार सख्त दिख रही है, तब लोग यह तुलना कर रहे हैं कि
क्या हर आरोपी अधिकारी के साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है?
या फिर कार्रवाई और पोस्टिंग के बीच कोई ऐसा अंतर है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ घोषित नीति को कमजोर करता है?
बिहार में आम जनता का सवाल साफ है—
अगर आरोप गंभीर हैं, तो फिर जांच पूरी होने तक संवेदनशील या फील्ड पोस्टिंग क्यों?
सिस्टम की विश्वसनीयता पर असर
भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ छापेमारी या निलंबन ही काफी नहीं माना जाता, बल्कि असली संदेश तब जाता है जब कार्रवाई निष्पक्ष, एकसमान और अंत तक दिखे।
इसीलिए गौतम कुमार और विधु कुमार जैसे मामलों की तुलना अब केवल दो अफसरों की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की विश्वसनीयता के सवाल में बदलती दिख रही है।
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